रायपुर: भारत सरकार के विद्युत, नवीकरणीय उर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने गुरुवार को रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDS Scheme) पर बैठक ली। जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से शामिल हुए। बैठक में बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा के उर्जा मंत्री और दमन-दीव के प्रशासक भी शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री के साथ इस मौके पर मुख्यमंत्री निवास में उर्जा विभाग के विशेष सचिव अंकित आनंद भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री भूपेश ने केन्द्रीय मंत्री राजकुमार सिंह से रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDS Scheme) को राज्य में लागू करने के संबध में विस्तार से चर्चा की। CM बघेल ने चर्चा के दौरान योजना को सैद्धांतिक सहमति देते हुए अन्य राज्यों के द्वारा बिजली सब्सिडी के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय सीमा दिए जाने की मांग का समर्थन किया। रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDS Scheme) के तहत प्रदेश में विद्युत अधोसंरचना को बढ़ाने के साथ ही इनके आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इस योजना में कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।
केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 निर्धारित की गई है। इस योजना की अनुमानित लागत 9600 करोड़ रूपए है, जिसे मार्च 2025 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।
