उच्च न्यायालय का फैसला,प्रदेश सरकार को करारा तमाचा–उपासने
उच्च न्यायालय का फैसला,प्रदेश सरकार को करारा तमाचा–उपासने
रायपुर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यसमिति विशेष आमंत्रित सदस्य सच्चिदानंद उपासने ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उस फैसले ,जिसमें प्रदेश सरकार ने पूर्व शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग के नियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर सियाराम साहू को हटाकर राजनैतिक विद्वेषवश हटाकर उनके स्थान पर धनेश्वर साहू को अध्यक्ष बनाए जाने के निर्णय को निरस्त किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय प्रदेश सरकार के लोकतंत्र व संविधान विरोधी कार्यवाही पर सरकार को कड़ा तमाचा है। उपासने ने कहा कि जहां शासन रिक्त पड़े निगम आयोगों में ढाई साल बीत जाने के बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नियुक्ति गुटबाजी के चलते नहीं कर पा रही है वहीं पूर्व सरकार के विधिवत नियुक्त अध्यक्षों व सदस्यों को निर्धारित समयावधि का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही राजनीतिक दुर्भावना से हटाकर असंवैधानिक कार्य तो कर ही रही है वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं जिनको नियुक्त कर बिठाया गया उनको भी जानबूझकर अपमानित करने का कुत्सित षड़यंत्र यह सरकार कर रही है। उपासने ने कहा कि पूर्व में भी ऐसे ही निर्णय इन ढाई वर्षों में शासन द्वारा लिए गए उन निर्णयों को भी उच्च न्यायालय ने विपरीत टिप्पणी के साथ निरस्त किया है। उपासने ने मांग की है कि अब जबकि उच्च न्यायालय ने शासन के इस निर्णय को निरस्त कर दिया है तो विधिवत नियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर सियाराम साहू को वैधानिक लडाई लड़ने में जितना समय नष्ट हुआ इतनी अवधि तक के कार्यकाल का लाभ डॉ साहू को प्रदान किया जावे व उनके स्थान पर अवैध रूप से नियुक्त किए गए अध्यक्ष ने जो भी लाभ इस अवधि में शासन से प्राप्त किए हैं उसे उनसे वसूल किया जाकर शासन के खजाने में जमा किया जावे।