रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण के मामले में केंद्र सरकार की दी जा रही गाइडलाइन का कदापि पालन नहीं कर रही है, जिसके कारण प्रारंभ से ही प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता गया। उपासने ने कहा कि जब राज्य सरकार ने स्वयं ही केंद्र से अधिकार मांगे व केंद्र ने राज्य को इस बाबत पूर्ण अधिकार दिए तब जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होती है कि वह केंद्र द्वारा दिए गए गाइडलाइन का पालन करें व तदनुसार व्यवस्थाएं बनाये। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य को जो दिशानिर्देश 25 अप्रैल को जारी किए थे उसे अब 30 जून तक प्रभावशाली कर दिया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि राज्य सरकार इस अवधि में कोई छूट दे रही है तो उन्हें बहुत सोच समझकर लागू करें और इन छूटों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जावे। निर्देश में कहा गया है कि यदि भले ही कोरोना के मामलों में कमी आई है लेकिन अभी सख्त निगरानी की बेहद आवश्यकता है क्योंकि एक्टिव केसों की संख्या अभी भी ज्यादा है। उपासने ने कहा कि प्रदेश अभी पूर्णतः कोरोना मुक्त नहीं हुआ है लेकिन प्रदेश सरकार ने जिस निर्ममता से लॉकडाउन केवल कागजों तक सीमित रख कर देशी शराब दुकाने व अन्य सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान लाकडाउन अवधि में ही पूरी तरह से खोल तो दिये है, परंतु नियमों का कड़ाई से पालन ना तो शासन कर रहा है ना कलेक्टरों से करवाया जा रहा है। उपासने ने कहा कि प्रदेश में कोरोना का दूसरा चरण लगभग 15 मार्च से प्रभाव में आ गया था फिर भी सरकार ने सारे तीज त्योहारों को दृष्टिगत रख 9 अप्रैल से लाकडाउन लगाया तब तक द्वितीय चरण प्रदेश में विकराल रूप ले चुका था, उसी बीच सरकार ने क्रिकेट मैच का भी विशाल आयोजन कर कोरोना को और बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उपासने ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बड़ी मात्रा में जो मौतें हुई हैं, वह प्रदेश सरकार की घोर लापरवाही व अव्यवस्थाओं का जीता जागता प्रमाण व परिणाम है, या तो इन मौतों के लिए जिला प्रशासन दोषी है या प्रदेश सरकार क्योंकि जब सरकार में जिला प्रशासन को संपूर्ण अधिकार दिए थे तो उन्होंने समय पर आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाए और आज भी वही लापरवाही पुनःबरती जा रही है। उपासने ने कहा कि इस लापरवाही के चलते यदि प्रदेश में कोरोना पुनः बढ़ता है ,मरीज बढ़ते हैं व मौतें होती हैं तो प्रदेश सरकार पूर्णतः दोषी होगी। उपासने ने मांग की है कि प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन केंद्र सरकार की दी गई नई गाइडलाइन जो 30 जून तक देश भर प्रभावशाली है यथावत पालन प्रदेश की जनता के जान माल के हित में करें।
