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वन अधिकारों के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ राज्य देश के अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा हैः- वन मंत्री मोहम्मद अकबर

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वन मंत्री श्री अकबर ने कबीरधाम जिले के ग्राम शंभूपीपर ग्राम सभा को निस्तार एवं सार्वजनिक उपयोग के लिए 153 हेक्टेयर का सामुदायिक वन अधिकार का पट्टा प्रदान किया

ग्रामीणों ने बैगा बाहूल शंभूपीपर को और अधिक सशक्त बनाने और स्वालंबन हेतु नई दिशा देने के लिए राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया

वन मंत्री ने कहाः- आदिवासी समुदाय का समग्र विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है

कवर्धा। छत्तीसगढ़ के वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर अपने कबीरधाम प्रवास के दौरान आज सोमवार को विश्राम भवन कवर्धा में कबीरधाम जिले के आदिवासी एवं विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति बाहूल ग्राम शंभूपीपर को निस्तार और सामुदायिक उपयोग के लिए 153 हेक्टेयर का सामुदायिक वन अधिकार पत्र प्रदान किया। ग्राम पंचायत शम्भूपीपर के सरपंच श्रीमती देवकी सोनसिंह मरकाम को सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्र का प्रदान किया गया। सामुदायिक वन अधिकार का हक मिलने के बाद ग्रामीणों ने खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने प्रति आभार व्यक्त किया।
वनमंत्री अकबर ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में कहा कि वन अधिकारों के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ राज्य देश में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा। उन्होने कहा कि वनांचल और जंगलों के बीच रहने वाले राज्य के प्रत्येक परिवारों को विकास के मुख्यधारा में लाने के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल के नेतृत्व में विशेष पहल और प्रयास किया जा रहे है। उन्होने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ लघुवनोपज के संग्रहण में देश में पहले स्थान पर अपनी पहचान बना लिया है। वनांचल और जंगलों में बीच रहकर वनोजप संग्रहण करने वाले परिवारों को विकास के मुख्यधारा में लाते हुए उन्हे स्वालंबन और आत्मनिर्भर भी बनया जा रहा है। उन्होने कहा कि राज्य में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री श्री बघेल के नेतृत्व में वनोपज संग्राहक परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अनेक फैसले लिए गए। पहले छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज संघ द्वारा सात लघु वनोपजों का ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया किया जा रहा था, जिसे बढ़ाकर 38 वनोपजों तथा संघ द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत 14 वनांपजो इस तरह कुल 52 वनोपजों का क्रय स्व सहायता समूहों के द्वारा किस जा रहा है। राज्य में महुआ का समर्थन मूल्य को 17 रूपए से बढ़ाकर 30 रूपए प्रति किलो निर्धारित किया गया है। इससे राज्य के लाखों वनोपज का संग्रहण करने वाले परिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि शर्मा, श्री नीलकंठ चंद्रवंशी,