बालोद : छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है. अपने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आज प्रदेश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है. इसके साथ मुख्यमंत्री के नाम स्थानीय स्तर पर ज्ञापन सौंपा जा रहा है. इससे पहले भी फेडरेशन ने अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था. लेकिन सरकार की ओर कोई सुनवाई नहीं हुई. जिसके बाद एक बार फिर फेडरेशन ने आज प्रदर्शन शुरू कर दिया है. फेडरेशन की मांग है कि राज्य सरकार की ओर से केन्द्रीय कर्मचारियों की तरह ही उनको भी मंहगाई भत्ता दिया जाएं. फेडरेशन के मुताबिक राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तरह के महंगाई नहीं मिल रहा है. जिसके कारण उन्हे 5 हजार रुपये तक का नुकसान हो रहा है. इसके साथ ही उनकी मांगों में पदोन्नति-समयमान वेतनमान, अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण, पुराना पेंशन योजना बहाली जैसे अन्य 14 मांगें शामिल है.
छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन जिला बालोद के द्वारा आज प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. बस स्टैंड बालोद धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में फेडरेशन के लोग जमा होकर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की. इसके अलावा राजधानी रायपुर, धमतरी, बेमेतरा, बिलासपुर समेत प्रदेश के अन्य जिलों में भी प्रदर्शन किया . छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष विजय झा ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व के साथ बैठक के बाद प्रदर्शन का निर्णय लिया गया. जिसके बाद आज से अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है. शासकीय सेवकों प्रदेश में सभी जिला मुख्यालय और तहसील में जाकर मांगों को पूरा करने को लेकर ज्ञापन सौंपा . छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला बालोद के तत्वाधान में सभी कर्मचारी, अधिकारी आज दिनांक 03 सितम्बर को कलमबंद हड़ताल के परिप्रेक्ष्य में बालोद जिलें में एक दिवसीय अवकाश लेकर जिला तथा तहसील मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया। सभा को आर.पी.शर्मा उपप्रांताध्यक्ष , मधुकांत यदु , वाई.के.दिल्लीवार,राजेश घोड़ेसवार , संतोष देशमुख , सलीम खान , जितेन्द्र सोनी , छन्नूलाल सिन्हा , सोमन साहू , मीडिया प्रभारी मोतीलाल चंद्राकर ,रविकांत यादव , भुवनलाल सिन्हा आदि ने सम्बोधित किया।
इस प्रदर्शन को मंत्रालय, संचानालय, लघु वेतन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ, रविशंकर विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ, नगर निगम कर्मचारी संघ, क्रांतिकारी कोरोना योद्धा संघ, छत्तीसगढ़ डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, निगम मंडल कर्मचारी महासंघ, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड समेत अनेक संगठनों ने सहमति दिया है.
