मुख्यमंत्री राहत कोष , राहत कोष है या वसूली केंद्र..??
संपूर्ण प्रदेश में इस महामारी के अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के रूप में जब हम चिकित्सा और पुलिस को देखते हैं ।ऐसे योद्धाओं से एक दिन की वेतन कटौती का आदेश जारी करना सरासर उनपर अत्यचार करना है ; ये इन दोनों ही वर्गों से और अन्य वो सभी कर्मचारियों के लिए भी ये स्वेच्छा का विषय होना चाहिए जो इस आपदा में लगे हुए हैं चाहे वो किसी भी विभाग से हो । भूपेश सरकार को चाहिए उनके द्वारा घोषित “बेरोज़गारी भत्ते” को इन योद्धाओं को देकर उनका प्रोत्साहन करना चाहिए,युवाओं को तो वैसे भी मिलने से रहा।
सरकार किस शर्मनाक स्तर पर आ चुकी हैं कि वो मितानिनों ,आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/ सहायिकाओं को भी विगत कुछ माहों से पूर्ण वेतन उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं ,इसी तरह नगर निगमों और पालिकाओं के भी कर्मचारीयों को आज ये खून के आंसू रुला रहे हैं । भूपेश सरकार सर्वप्रथम संपूर्ण कैबिनेट के द्वारा एक माह का वेतन देकर मिसाल पेश करते तत्पश्चात सामान्य जन से अपेक्षा रखते ।
