पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) जैसी छोटी बचत योजनाओं (Small Saving Scheme) में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर है. वित्त मंत्रालय इन विकल्पों में पैसे लगाने के लिए नियमों को और सरल बनाने की तैयारी में है. इसके तहत केवाईसी (KYC) नियमों को बदला जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के निवेशकों को भी इन योजनाओं तक पहुंच बनाने में मदद मिल सके.
बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक, मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि वित्त मंत्रालय छोटी बचत योजनाओं के KYC नियमों में ढील देने की योजना बना रहा है. इसके तहत अब पैन कार्ड (PAN) के बजाए आधार (Aadhaar) के जरिये निवेशकों को KYC करने की छूट दी जाएगी. इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्र के छोटे निवेशकों तक भी इन योजनाओं का लाभ पहुंचाना है. सरकार का मानना है कि देश में PAN की तुलना आधार ज्यादा संख्या में बनाए गए हैं. खासकर ग्रामीण इलाकों में. अभी तक इन छोटी बचत योजनाओं में निवेश के लिए KYC पैन के जरिये होती थी. अब इसे बदलकर आधार के जरिये कर दिया जाएगा.
जनधन खाते की तरह होगी KYC
आधार के जरिये KYC शुरू होने के बाद छोटी बचत योजनाओं में निवेश काफी आसान हो जाएगा. खासकर गरीब और ग्रामीण इलाकों के लोगों को इससे काफी सहूलियत होगी. अधिकारी का मानना है कि इस बदलाव से सुकन्या, पीपीएफ जैसी बचत योजनाओं की KYC भी जनधन खाते जितनी आसान हो जाएगी. इसके अलावा सरकार की मंशा है कि इन खातों के कानूनी वारिस को लेकर विवादों को भी सुलझाया जा सके. अगर आधार के जरिये KYC होगी तो खाताधारक के साथ अनहोनी की स्थिति में उसके कानूनी वारिस की पहचान करना आसान होगा.
